काठमाडौं, भदौ ३१ गते ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको अवस्थामा सिर्जित विपद्बारे काम गर्नका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने भएको छ । बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले अबको ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनेगरी छलफल गरेको हो ।
राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘अबको ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र बन्ने कुरा भएको छ । संसदीय समिति छानबिन गर्ने कुरा पनि भएको छ,’ सांसद शाहीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने ।
उनका अनुसार, ‘सनसेट ल’ लागू गर्ने विषयमा पनि आज छलफल भएको छ। रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस्,’ उनले भनेका थिए ।
लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए । बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो ।
संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं।’
उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।
यसअनुसार संयन्त्र बन्न लागेको हो । यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि गठन गर्न सकेको थिएन ।
आज बसेको सर्वदलीय बैठकले सात दिन भित्र गठन गर्ने भनेर समय नै तोकेको हो ।
